नई दिल्ली. मोदी कैबिनेट ने 15 साल से कम डिफेंस सर्विस में रहे जवानों को 180 दिन की छुट्टियों का पेमेंट देने का फैसला किया है। ये पेमेंट ऐसे इम्प्लॉइज को किया जाएगा, जो 30 दिसम्बर 1991 से 29 नवम्बर 1999 के बीच शहीद या दिव्यांग हो गए थे। यह फैसला नरेंद्र मोदी की अगुआई में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किया गया। बैठक के बाद फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि इस फैसले से डिफेंस सर्विस के 9777 ऑफिसर्स और इम्प्लॉइज के परिवारों को फायदा होगा। ये वो लोग हैं, जो 30 दिसम्बर 1991 से 29 नवम्बर 1999 के बीच शहीद या दिव्यांग होने की वजह से सर्विस से हट गए थे।
बता दें कि 30 दिसम्बर 1991 से 29 नवम्बर 1999 के बीच करगिल वॉर हुआ था। इस दौरान जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और नॉर्थ-ईस्ट में उग्रवाद के खिलाफ अभियान चलाए गए थे। इन्हीं में ये जवान शहीद हुए थे या दिव्यांग हो गए थे।
