रायपुर। राजधानी में अब ईकोफ्रेंडली तरीके से अंतिम संस्कार किया जाएगा। शुक्रवार को मेयर इन कौंसिल (एमआइसी) की बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए गोबर के कंडे से अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पेड़ों की कटाई पर भी रोक लगेगी।
यह भी प्रस्ताव पास किया गया कि इनडोर स्टेडियम को दस साल के लिए ठेके पर दिया जाएगा। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन को लेकर अतिरिक्त यूजर चार्ज वसूलने का प्रस्ताव एमआइसी में आया था। स्वास्थ्य विभाग के अध्यक्ष ने इसका विरोध किया जिससे यह प्रस्ताव पास नहीं हो पाया।
शुक्रवार को आयोजित एमआइसी की बैठक में 24 प्रकरणों में से 21 प्रकरणों को स्वीकृति दी गई, दो प्रकरण निरस्त कर दिये गये, जबकि एक प्रकरण को स्थगित कर दिया गया।
गौरतलब है कि पहल नामक संस्था ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण और पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए गोबर के कंडे से अंतिम संस्कार का ईकोफ्रेंडली तरीका अपनाने का प्रस्ताव दिया था। संस्था ने कंडे बनाने के लिए गोकुल नगर में 4 हजार वर्गफीट जमीन की मांग की है।
वर्तमान में अंतिम संस्कार के लिए 250 से 300 किलो लकड़ी का उपयोग किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है और पेड़ों की कटाई भी हो रही है। पहल संस्था द्वारा प्रत्येक अंतिम संस्कार के लिए 1500 रुपये का शुल्क लिया जायेगा। इसमें से 500 रुपये निगम कोष में संस्था जमा करेगी।
इनडोर स्टेडियम को दस साल के लिए ठेके पर
राजधानी स्थित बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम को ठेके पर देने का प्रस्ताव एमआइसी में रखा गया था, जिसे सदस्यों ने स्वीकृति दे दी। इससे नगर निगम को दस साल में 6 करोड़ 54 लाख 6 हजार 271 रुपये की आय होगी।
साथ ही स्वामी आत्मानंद वार्ड के करबला तालाब के गहरीकरण और सुंदरीकरण के लिए 84.85 लाख रुपये की मंजूरी दी गई। निगम मुख्यालय के पीछे निर्माणाधीन कैंटीन के प्रथम तल पर बैंक संचालन के लिए एचडीएफसी बैंक के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बैंक नगर निगम को 45 रुपये प्रति वर्गफीट के हिसाब से किराया अदा करेगा। नौ वर्षो में बैंक 67 लाख 50 हजार 540 रुपए का भुगतान निगम को करेगा।
किराये पर देंगे दुकानें
मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना अंतर्गत काली मंदिर के पास स्थित दुकानों की राशि कम किये जाने तथा निगम द्वारा अलग-अलग क्षेत्रों में तैयार दुकानें जो खाली हैं, उन्हें किराये पर देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
रायपुर क्षेत्र अंतर्गत जोनों में कार्यरत नल ठेकेदारों के लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए पूर्व में 500 रुपए तथा पंजीकरण के लिए 1500 रुपए शुल्क निर्धारित है, इसे बढाकर नवीनीकरण शुल्क 1000 रुपए तथा पंजीकरण शुल्क 2500 रुपए किया गया।
उच्च न्यायालय के आदेश पर कर्मचारियों मिली नौकरी
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गम से सेवानिवृत्त सहायक ग्रेड-एक कृपा राम साहू को एक वर्ष के लिए संविदा नियुक्ति देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी। निगम के कर्मचारी शेख हमीद एवं जयपाल सिंह कश्यप को आपराधिक प्रकरण के कारण सेवा से पृथक कर दिया गया था।
उच्च न्यायालय द्वारा उनकी बहाली आदेश होने के उपरांत उनकी सेवा की स्वीकृति के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी। दोनों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति हो चुकी है, उन्हें देय स्वत्वों का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। सहायक अभियंता सुभाष चंद्राकर एवं बीपी के राही को कार्यपालन अभियंता के रूप में पदोन्नति दी गई।
यूजर चार्ज की मांग खारिज
शहर में उठ रहे डोर टू डोर कचरा कलेक्शन पर निगम में यूजर चार्ज के रूप में पचास रुपए वसूल करने का प्रस्ताव एमआइसी में रखा था। इसका विरोध एमआइसी के सदस्यों ने किया, जिसकी वजह से खारिज हो गया।
– एमआइसी में कुल 24 प्रस्ताव आए थे, जिसमें 21 प्रकरणों की स्वीकृति मिली है। यूजर चार्ज का प्रस्ताव आया था, लेकिन उसका हमने पुरजोर विरोध किया जिसकी वजह से उसे खारिज कर दिया गया। – श्रीकुमार मेनन, अध्यक्ष स्वास्थ्य विभाग नगर निगम
