नई दिल्लीः देश की शीर्ष नीति-निर्धारक संस्था नीति आयोग के द्वारा शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2030 तक 60 अरब डॉलर यानी लगभग 3,960 रुपए की ऊर्जा लागत को बचा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2017 से 2030 के दौरान एक गीगाटन तक कार्बन उत्सर्जन भी कम कर सकता है।
पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली इस संस्था ने ईंधन की बचत और प्रदूषण पर लगाम कसने के मकसद से डीजल और पैट्रोल वीकल्स के रजिस्ट्रेशन को भी सीमित करने का सुझाव दिया है। आयोग ने पब्लिक लॉटरीज के जरिए इन वाहनों के रजिस्ट्रेशन का सुझाव दिया है, जबकि इलैक्ट्रिकल वीकल्स की सेल को बढ़ावा देने के लिए इनसेंटिव्स देने की सिफारिश की है। सूत्रों के मुताबिक नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर देश में ग्रीन कार पॉलिसी लागू करने पर विचार किया जा सकता है।नई दिल्लीः देश की शीर्ष नीति-निर्धारक संस्था नीति आयोग के द्वारा शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2030 तक 60 अरब डॉलर यानी लगभग 3,960 रुपए की ऊर्जा लागत को बचा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2017 से 2030 के दौरान एक गीगाटन तक कार्बन उत्सर्जन भी कम कर सकता है।पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली इस संस्था ने ईंधन की बचत और प्रदूषण पर लगाम कसने के मकसद से डीजल और पैट्रोल वीकल्स के रजिस्ट्रेशन को भी सीमित करने का सुझाव दिया है। आयोग ने पब्लिक लॉटरीज के जरिए इन वाहनों के रजिस्ट्रेशन का सुझाव दिया है, जबकि इलैक्ट्रिकल वीकल्स की सेल को बढ़ावा देने के लिए इनसेंटिव्स देने की सिफारिश की है। सूत्रों के मुताबिक नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर देश में ग्रीन कार पॉलिसी लागू करने पर विचार किया जा सकता है।
