नई दिल्ली.इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी के आरोपों के बाद कैबिनेट ने नई वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) मशीनें खरीदने के लिए फंड को मंजूरी दे दी। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने सरकार को प्रपोजल भेजा था। फाइनेंस मिनिस्टर ने बुधवार को बताया कि सरकार ने 3173 करोड़ रुपए फंड अप्रूव किया है, जिससे 16.15 लाख नई मशीनें खरीदी जाएंगी।
EC ने कहा कि नई मशीनें मुहैया कराने के लिए ECIL और BEL कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया है। कंपनियों को इस काम के लिए 30 महीने लगेंगे। EC खुद VVPATs के प्रोडक्शन पर नजर रखेगा ताकि उसे ये मशीनें 2019 के जनरल इलेक्शन से पहले मिल सकें। साथ ही कमीशन ये भी निश्चित करेगा कि 2019 इलेक्शन में सभी ईवीएम में VVPATs लगी हों और SC के निर्देश पूरे किए जाएं।
