Delhi Excise Policy Cases: दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूर्व डिप्टी उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज (सोमवार, 16 अक्टूबर) सुनवाई हुई. इस दौरान केंद्रीय एजेंसी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के वकील ने कोर्ट को बताया कि आम आदमी पार्टी (AAP) को आरोपी बनाने पर विचार किया जा रहा है.
सुनवाई के दौरान जजों ने ED से पूछा कि निचली अदालत में सिसोदिया के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया अब तक शुरू क्यों नहीं हुई? कोर्ट का कहना था कि किसी को इस तरह लंबे समय तक जेल रखना गलत है.
आम आदमी पार्टी दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई और ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताती रही है. हाल ही में आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि सत्येंद्र जैन पर कार्रवाई हुई लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला, मनीष सिसोदिया पर झूठे आरोप लगाए गए, लेकिन उनके खिलाफ भी कुछ नहीं मिला. आज बीजेपी के विरोध की सजा संजय सिंह को मिल रही है.
बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में आप के दो बड़े नेताओं संजय सिंह और मनीष ससोदिया समेत कई लोगों को ईडी और सीबीआई ने गिरफ्तार किया है.
