Maharashtra News: महाराष्ट्र की राजनीति में अहम सबसे अहम मसला मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) पर शिंदे सरकार की अहम बैठक सोमवार को हुई. बैठक संपन्न होने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) ने कहा, ‘मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए बनी जस्टिस शिंदे समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट हमें सौंप दी है. समिति को दो महीने का विस्तार दिया गया है.’ समिति से कहा गया है कि वो दो माह में अपनी रिपोर्ट सौंप दे.
सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा सुप्रीम कोर्ट मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) के मुद्दे पर हमारी उपचारात्मक याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है. लोगों से मेरी अपील है कि वे कोई भी अतिवादी कदम न उठाएं. हम मराठा समुदाय को आरक्षण दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
किसी को धोखा देने का सवाल नहीं
महाराष्ट्र में एक बार फिर मराठा आरक्षण को लेकर राजनीति चरम पर है. इस मसले को लेकर सोमवार को सह्याद्रि गेस्ट हाउस में मराठा आरक्षण उपसमिति की बैठक हुई. बैठक के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मीडिया से बातचीत में प्रदेश की जनता को भरोसा दिया कि किसी भी परिस्थिति में किसी को धोखा नहीं दिया जाएगा और सरकार कानून के दायरे में आरक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है.
मराठा आंदोलन में हस्तक्षेप करे सरकार
बता दें कि एनसीपी शरद पवार गुट का एक प्रतिनिधिमंडल 29 अक्टूबर को महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस से मिला था. एनसीपी नेताओं ने राज्यपाल से अपील की कि वह प्रदेश सरकार को मराठा समुदाय के आरक्षण आंदोलन में दखल देने का निर्देश दें. एनसीपी के प्रदेश प्रमुख जयंत पाटिल ने कहा कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन के नेता सोमवार को फिर राज्यपाल से मुलाकात करेंगे. पाटिल ने पोस्ट एक्स में लिखा है कि हम शिंदे सरकार से मांग करते हैं कि मराठा समुदाय को जल्द से जल्द आरक्षण दिया जाए. प्रदेश के राज्यपाल इस बाबत राज्य और केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए.
